कार्यक्षेत्र
भारत के सर्वोच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और देश भर के न्यायालयों व अधिकरणों में ग्यारह कार्यक्षेत्र। विस्तृत पृष्ठ अंग्रेज़ी में हैं।

मुकदमेबाज़ी
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, ज़िला न्यायालयों और अधिकरणों में प्रतिनिधित्व।
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पारिवारिक एवं वैवाहिक कानून
तलाक, भरण-पोषण, गुज़ारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा और पारिवारिक समझौते।
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मध्यस्थता एवं विवाद समाधान
मुकदमे से पहले या उसके दौरान समझौता, लागू करने योग्य शर्तों में।
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दीवानी एवं संपत्ति विवाद
बंटवारा, स्वामित्व विवाद, विशिष्ट अनुपालन, निषेधाज्ञा और वसीयत।
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आपराधिक कानून एवं ज़मानत
अग्रिम और नियमित ज़मानत, एफ़आईआर रद्द करवाना, विचारण और अपील।
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कॉर्पोरेट एवं वाणिज्यिक
वाणिज्यिक विवाद, मध्यस्थ-निर्णय (आर्बिट्रेशन), वसूली और सलाह।
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सरकारी एवं नियामक
वैधानिक प्राधिकरण, रिट, प्रशासनिक और अधिकरण संबंधी मामले।
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कर मुकदमेबाज़ी (जीएसटी, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क)
जीएसटी नोटिस और अपील, सीमा शुल्क व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले, और कर संबंधी रिट।
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उपभोक्ता विवाद
दोषपूर्ण सामान और सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत।
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रोज़गार एवं सेवा कानून
कारण बताओ नोटिस, पीआईपी, बर्खास्तगी, पॉश और सेवा विवाद।
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चेक बाउंस एवं वसूली
धारा 138 एनआई एक्ट नोटिस, शिकायत, बचाव और धन वसूली।
और देखेंअपने मामले पर फ़र्म से बात करें
चंडीगढ़ चैंबर में, फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर, पूर्व-निर्धारित समय पर परामर्श।

