भारत का सर्वोच्च न्यायालय · पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय +91 92161 30559marshalattorneysandcounsels@gmail.comखोजेंView in English

कार्यक्षेत्र

भारत के सर्वोच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और देश भर के न्यायालयों व अधिकरणों में ग्यारह कार्यक्षेत्र। विस्तृत पृष्ठ अंग्रेज़ी में हैं।

मुकदमेबाज़ी

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, ज़िला न्यायालयों और अधिकरणों में प्रतिनिधित्व।

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पारिवारिक एवं वैवाहिक कानून

तलाक, भरण-पोषण, गुज़ारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा और पारिवारिक समझौते।

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मध्यस्थता एवं विवाद समाधान

मुकदमे से पहले या उसके दौरान समझौता, लागू करने योग्य शर्तों में।

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दीवानी एवं संपत्ति विवाद

बंटवारा, स्वामित्व विवाद, विशिष्ट अनुपालन, निषेधाज्ञा और वसीयत।

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आपराधिक कानून एवं ज़मानत

अग्रिम और नियमित ज़मानत, एफ़आईआर रद्द करवाना, विचारण और अपील।

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कॉर्पोरेट एवं वाणिज्यिक

वाणिज्यिक विवाद, मध्यस्थ-निर्णय (आर्बिट्रेशन), वसूली और सलाह।

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सरकारी एवं नियामक

वैधानिक प्राधिकरण, रिट, प्रशासनिक और अधिकरण संबंधी मामले।

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कर मुकदमेबाज़ी (जीएसटी, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क)

जीएसटी नोटिस और अपील, सीमा शुल्क व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले, और कर संबंधी रिट।

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उपभोक्ता विवाद

दोषपूर्ण सामान और सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत।

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रोज़गार एवं सेवा कानून

कारण बताओ नोटिस, पीआईपी, बर्खास्तगी, पॉश और सेवा विवाद।

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चेक बाउंस एवं वसूली

धारा 138 एनआई एक्ट नोटिस, शिकायत, बचाव और धन वसूली।

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अपने मामले पर फ़र्म से बात करें

चंडीगढ़ चैंबर में, फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर, पूर्व-निर्धारित समय पर परामर्श।

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